SC/ST चा राखीव १५% निधीचा हिशेब द्या अन्यथा कारवाई ! पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सभापती जितेंद्र बडेकरांचा इशारा
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीचे सभापती जितेंद्र बडेकर यांनी ग्रामपंचायतींनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी (SC/ST) राखीव १५ टक्के निधीच्या वापराची सविस्तर पडताळणी करण्याची मागणी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्याकडे केली आहे. हा निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला की नाही, याची पारदर्शक तपासणी करून अहवाल मागवावा आणि न खर्च केलेल्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई करावी, असा आग्रह त्यांनी केला. या संदर्भातील कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित कार्यालयाकडे सादर करण्याचेही निर्देश दिले.
दरम्यान, बडेकर यांनी ZP मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून हाच १५ टक्के निधी वापरून संवेदनशील SC/ST, VJNT वस्त्यांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्याची मागणी केली. चोरी, घरफोडी, हल्ले व दरोड्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे महिला व मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. CCTV मुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल, पोलिसांना पुरावे मिळतील आणि रात्रीच्या वेळी महिलांची सुरक्षा वाढेल, असे निवेदनात नमूद आहे.
उदाहरणार्थ, उरळी कांचन (हवेली) येथे १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून बसवलेल्या CCTV मुळे गुन्हेगारीत घट झाली. हा ‘सुरक्षा पॅटर्न’ संपूर्ण जिल्ह्यात राबवावा, अशी मागणी अधोरेखित करत बडेकर म्हणाले, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वस्तीस्तरावर CCTV बसवावे. यामुळे दुर्बल घटकांना न्याय मिळेल आणि ‘सुरक्षित महाराष्ट्र’ला बळकटी येईल.
CCTV चे फायदे स्पष्ट करताना बडेकर यांनी सांगितले, मुख्य प्रवेशद्वार व चौकांमध्ये कॅमेरे गुन्हेगारीला आळा घालतील, फुटेज पुरावा म्हणून उपयुक्त ठरेल, महिलांची सुरक्षा वाढेल आणि सामाजिक सुरक्षिततेमुळे विकासाला चालना मिळेल. या मागणीमुळे ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांच्या सुरक्षेला नवे आयाम मिळण्याची शक्यता आहे.




