राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दुष्काळ निवारणासाठी १५ लाखांचा निधी ! सरकारचा महत्वाचा निर्णय !! जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जलसंधारण व ग्रामविकासाची कामे होणार
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी ही घोषणा केली.
या निधीतून गावांच्या स्थानिक गरजांनुसार जलसंधारण, पाणीटंचाई निवारण आणि ग्रामविकासाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार असून, अनावश्यक कामांना फाटा देऊन आवश्यक उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
दुष्काळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राज्यातील ११ प्रमुख विभागांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. चारा संवर्धनापासून जलसंधारणापर्यंत शासनाने आतापर्यंत ४५ ते ४६ निर्णय घेतले असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांचा नव्याने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०८ झाली आहे.
दुसरीकडे, वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टा मिळालेल्या; मात्र मालकी हक्काची कागदपत्रे नसलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना ७-ई आणि १२-ई प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहेत. राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ३५ विधानसभा मतदारसंघांतील पात्र आदिवासी बांधवांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या स्वामित्वाचा अधिकृत पुरावा मिळण्यासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.




