अनुसूचित जाती-नवबौद्ध वस्ती विकास योजनांच्या प्रस्तावांवरून जिल्हा परिषदेत खळबळ ! पात्र वस्तींचे प्रस्ताव रखडल्याने निधी धोक्यात !! दिरंगाई करणाऱ्या ग्रामपंचायती व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी : सभापती जितेंद्र बडेकर

पुणे : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या वस्ती विकासासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वस्ती विकास योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत पुणे जिल्हा परिषदेत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, पात्र वस्तींचे प्रस्ताव वेळेत सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. समाजकल्याण समितीचे सभापती जितेंद्र बडेकर यांनी याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद यांना सविस्तर पत्र पाठविले आहे.

सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तसेच मागील वर्षांतील शिल्लक निधीच्या आधारे नवीन विकासकामांचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी पात्र वस्तींची माहिती संकलित न करणे, अपूर्ण प्रस्ताव पाठविणे किंवा प्रस्तावच सादर न करणे अशा बाबी निदर्शनास आल्याने योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तींसाठी उपलब्ध असलेला विकास निधी खर्च होण्यास अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असून, अनेक वस्ती मूलभूत सुविधा आणि विकासकामांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करावी, तसेच सर्व प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यासाठी कठोर निर्देश द्यावेत, अशी मागणी जितेंद्र बडेकर यांनी केली आहे. या पत्रामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात चांगलीच खळबळ उडाली असून, आगामी काळात या प्रकरणाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.