जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत वाढ : राखीव जागेवरील उमेदवारांना मोठा दिलासा
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांत राखीव जागांवर उमेदवारी दाखल करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार असल्याने या उमेदवारांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या मुदतवाढीस मंजुरी देण्यात आली.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारीपूर्वी प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जात पडताळणीची प्रक्रिया वेळखाऊ व गुंतागुंतीची ठरत
असल्याने अनेक उमेदवार अडचणीत आले होते. जात पडताळणी समित्यांना दीर्घकाळ अध्यक्ष नसल्याने सामाजिक न्याय विभागाकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत.सद्यस्थितीत उमेदवारी अर्ज सादर करतानाच जात वैधता प्रमाणपत्र देणे अनेकांसाठी शक्य नसल्याने सरकारने वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर अध्यादेश प्रसिद्ध केला जाईल.राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक जात पडताळणी समिती असली तरी महसूल विभागातील अधिकारी उपलब्ध नसल्याने अनेक समित्या अध्यक्षांशिवाय आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत तब्बल ४७ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती, ज्यांपैकी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि शासकीय सेवेसाठी पात्रतेची प्रकरणे होती.
राज्यात सध्या २८ हजार ५६३ स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांना राखीव मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी मुदतवाढ
नाकारल्याने उमेदवार गोंधळलेल्या अवस्थेत होते.सहा महिन्यांच्या या नव्या मुदतवाढीमुळे उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज सादर करतानाची अडचण दूर होईल.
सरकारच्या या निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुसूत्रता मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
