हातभट्टी दारूची माहिती लपविल्यास सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवकांवर कारवाई : जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा
पुणे : पुणे जिल्ह्यात वाढत्या बेकायदेशीर हातभट्टी दारू निर्मिती व विक्रीला आळा घालण्यासाठी प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांनी कडक भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. गावातील अवैध दारू अड्डे, गुळ व्यापारी, कच्चा माल पुरवठादार आणि संबंधित गुन्हेगारांची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देणे सर्व पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमानुसार परवानगीशिवाय दारू तयार करणे, साठवणे, वाहतूक करणे किंवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकारांमध्ये सहभागी आढळणाऱ्यांना पाच हजार ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड तसेच तीन महिने ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, अधिनियमाच्या कलम १३४ नुसार गावातील अवैध दारू व्यवसायाची माहिती असूनही ती जाणीवपूर्वक लपविणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी व पोलीस पाटीलांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माहितीनुसार अनेक हातभट्टी केंद्रे ओढे, नाले, नदीकाठ, गायरान, सामाजिक वनीकरण आणि वन विभागाच्या जमिनींवर उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे अशा अतिक्रमणांवर तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बेकायदेशीर हातभट्टी दारू निर्मितीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांनी केले असून, आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अवैध दारू व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
