भोर तालुक्यात ओबीसी समाजाचा प्रश्न तिव्र ! आरक्षणामुळे राजकीय पक्षांची कसोटी
भोर – आगामी झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भोर तालुक्यात ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा तिव्र झाला आहे. नव्या आरक्षण आराखड्यानुसार झेडपी गटाचा चार भागांत विभाग झाला असून त्यातील तीन जागा ओपन प्रवर्गासाठी तर एक जागा ओबीसीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. तसेच पंचायत समितीतील आठ गणांपैकी दोन गण ओबीसी आरक्षणाखाली आले आहेत. या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘खऱ्या अर्थाने ओबीसी समाजातील’ उमेदवारांना संधी मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तालुक्यात गेल्या काही काळापासून ओबीसी समाजातून अनेक वेळा तक्रारी आणि नाराजीचे सूर उमटत आहेत. राजकीय पक्षांमध्ये ओबीसी म्हणून नव्याने समाविष्ट झालेल्या काही कुणबी समाजातील उमेदवारांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप खऱ्या ओबीसी घटकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला त्यांच्या खऱ्या प्रतिनिधींना स्थान मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भोर तालुक्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष या निवडणुकीत रणनीती आखत आहेत. मात्र, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये, याची जबाबदारी सर्व पक्षांची असल्याचे मत स्थानिक समाजनेत्यांनी व्यक्त केले आहे. अनेक सामाजिक संघटनांनीही या पार्श्वभूमीवर निवडणूक लढविणाऱ्या पक्षांना आवाहन केले आहे की फक्त नावापुरते नाही तर प्रत्यक्षात ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळणे आवश्यक आहे.
आगामी काही दिवसांत उमेदवारी जाहीर होणार असल्याने भोर तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सामान्य मतदारांपासून ते सामाजिक संघटनांपर्यंत सर्वांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले असून यावेळी खऱ्या अर्थाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळणार की पुन्हा एकदा त्यांच्या वाट्याला अन्याय येणार याकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
