अखेर तुकडाबंदी कायद्यातील सुधारणेला मान्यता : विधानसभा-विधानपरिषदेमध्ये विधेयकाला एक मताने मंजुरी

नागपुर हिवाळी आधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तुकडे बंदी कायद्यांतील सुधारणेबाबत अधिनियमात रुपांतरीत कऱण्यातील संदर्भात मांडलेल्या विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरीकांनी खरेदी केलेल्या १ गुंठा, २ गुंठे, ३ गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमानुकूल होण्यास मोठी मदत होईल असा विश्वास ना. राधाकृष्ण विखे पाटलांनी व्यक्त केला.

२०२४ अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आलेला होता. या अध्यादेशाचे आज विधिमंडळाच्या मान्यतेने अधिनियमात रुपांतर झालेले आहे.सन १९४७ साली अमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले होते. मात्र या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध आहे. यामुळे सर्वसामान्य बाजार मुल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासन जमा करणे आवश्यक होते. मात्र ही रकम सर्वसामान्य नागरीकांच्या आवाक्या बाहेर होती.

अशा अडचणींमुळे नागरीकांचे आर्थिक व्यवहारही थांबले होते. ही अडचण दुर करण्यासाठी महायुती सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करुन झालेले व्यबहार नियमित करण्यासाठी २०१७ साला पर्यंत मा. राज्यपालांच्या संमतीने १५ आक्टोंबर २०२४ रोजी अध्यादेशही काढण्यात आला होता.या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी विधान परिषद आणि विधानसभेमध्ये बाबाचतचे विधेयक सादर केले.या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडाबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयाचा मोठा दिलासा राज्यातील सर्वसामान्य नागरीकांना मिळणार आहे.