महाराष्ट्र समग्र शिक्षेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा ! ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगीची गंभीर मागणी
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य समग्र शिक्षेच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी दिनांक ८ डिसेंबर २०२५ पासून नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बेमुदत आमरण उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. समग्र शिक्षा संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आंदोलनासाठी पुढाकार घेत असून, शासनाने कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करून कायम करण्याची अथवा कायम न केल्यास ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगी देण्याची गंभीर मागणी केली आहे.
गेल्या २० वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात अत्यल्प मानधनावर कार्यरत असलेल्या समग्र शिक्षेतील कर्मचाऱ्यांनी दोन मुख्य मागण्यांसाठी हा मोठा लढा सुरू केला आहे. त्यातील पहिली मागणी म्हणजे सर्व कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करून कायम नोकरी द्यावी. दुसरी म्हणजे जर शासन सेवा कायम न केल्यास ‘स्वेच्छा मरणाची’ परवानगी द्यावी
.कर्मचारी आंदोलनादरम्यान अन्नत्याग, शंखनाद, थाळीनाद, घंटानाद, टाळनाद, मूक आंदोलन तसेच आतम्क्लेशाचे प्रकार राबवले जातील. समितीने सहाव्या दिवशी कुटुंबातील सदस्यांसह सहभाग घेण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीत असे आहे की, गेल्या २० वर्षात मानधन वाढलेले नाही आणि ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची गेल्या ४ वर्षांत सेवा समाप्त झाली आहे. त्यांच्यावर ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयात भेदभाव झाला आहे, जिथे अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना कायम केले गेले असताना उर्वरितांना वाया गेल्याचे सांगितले जाते. इतर राज्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्यासह वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुविधा दिल्या आहेत; मात्र महाराष्ट्रात अजूनही त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.
सेवेतील आर्थिक व सामाजिक काळजीही या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीत मुख्य आहेत. ८ वर्षांपासून मानधन वाढ नाही, मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत नाही, आणि ५८ वर्षांनंतर कोणताही सेवा लाभ न मिळाल्यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक आणि सामाजिक भविष्य अधोरेखित झाले आहे.
संघर्ष समितीने शासनाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या या मानसिक, सामाजिक व आर्थिक संकटांमुळे कोणतीही अघटित घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा हा उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलन सरकारसाठी मोठा इशारा असून व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्वरित निर्णय अपेक्षित आहेत.
