हायकोर्टाकडुन RTE प्रवेशाबाबत पालक व विद्यार्थ्यांना आनंदाची बातमी

Right To Education : हजारो विद्यार्थांच्या भविष्याचा निर्णय आज हायकोर्टाने दिला, खासगी, विनाअनुदानित शाळांना RTE तून वगळ्याबाबत दि.  9/7/2024  रोजी राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णया विरोधात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते, याबाबतच्या निर्णयाकडे राज्यातील संपुर्ण शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले होते.

आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा व विद्यार्थ्याचा आहे.अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही,हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य करत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयास आज स्थगिती दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने 9/7/2024  रोजी एक अध्यादेश जारी करत ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते, आज सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे.

सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीई (Right To Education) आहे. राज्यसरकारच्या मते या कायद्यामुळे सरकारी शाळांमधील  विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत असल्याचा दावा केला होता, या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai Highcourt) आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, या निर्णयाकरीता शिक्षण विभाग, पालक व विद्यार्थ्यांनी माननीय हायकोर्टाचे आभार मानले आहे.