महाराष्ट्र शासनाची ग्रामपंचायतींसाठी कठोर नियमावली ! सरपंचांची आता हिशेबाची जबाबदारी

मुंबई : ग्रामीण भारताच्या विकासाची धुरा असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचा उच्चाट करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने सरपंचांसाठी अत्यंत कठोर नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन आदेशांनुसार सरपंचांना केवळ सत्तेचा भ्रास करणे शक्य राहणार नाही, तर प्रत्येक निर्णय, खर्च आणि नियोजनाचा पारदर्शक हिशोब द्यावा लागेल. महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो ग्रामपंचायतींवर हे नियम तात्काळ लागू होत आहेत.

ग्रामसभांना प्राधान्य देणाऱ्या या आदेशात वर्षातून किमान चार ते सहा ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक केले आहे. विहित मुदतीत सभा बोलावली नाही तर सरपंच अपात्र ठरू शकतात. याशिवाय, प्रत्येक ग्रामसभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असून, कोरम पूर्ण न झाल्यास निर्णय अवैध ठरतील. आर्थिक पारदर्शकतेसाठी PFMS आणि e-GramSwaraj पोर्टलद्वारे सर्व व्यवहार ऑनलाइन केले आहेत. कोणत्याही देयकापूर्वी कामाचे जिओ-टॅगिंग फोटो अपलोड करावे लागतील, तर सरपंच व ग्रामसेवकांच्या डिजिटल सिग्नेचरशिवाय एक रुपयाही खर्च करता येणार नाही.

मासिक बैठका घेणेही आता कठोरपणे बंधनकारक आहे. सलग तीन बैठकांना गैरहजर राहिल्यास जिल्हाधिकारी कारवाई करू शकतात. मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची १०० टक्के वसुली न केल्यास १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखला जाईल. या निधीचा ‘टाईड’ भाग फक्त स्वच्छता, हागणदारी मुक्ती व पाणीपुरवठ्यासाठी, तर ‘अनटाईड’ भाग ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) मंजुरीनुसार खर्च करता येईल.

मनमानी खर्च झाल्यास सरपंचांच्या वैयक्तिक खात्यातून वसुली होईल.महिला-बालकल्याण व अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव निधीचा विनियोग न झाल्यास सरपंच दोषी ठरतील. अपात्रतेच्या निकषांत अतिक्रमण, स्वतःच्या घरी शौचालय नसणे किंवा २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये हे समाविष्ट केले आहेत.

गाव नमुना नंबर १ ते ३३ चे अद्यावतीकरण सरपंचांच्या देखरेखीत होईल.या सुधारणांमुळे भ्रष्टाचार थांबेल, कामाचा दर्जा सुधारेल आणि ग्रामस्थांचा लोकशाहीत सहभाग वाढेल, असे शासनाचे म्हणणे आहे. ग्रामविकास विभागाचे सचिव म्हणाले, “हे नियम ग्रामीण शासनाला मजबूत करतील.” मात्र, ग्रामीण कार्यकर्त्यांनी सरपंचांवरील अतिरिक्त ओझे वाढण्याची चिंता व्यक्त केली